ब्रिटिश विश्वविद्यालयले १० वर्षे पाठ्यक्रम योजनाको प्रस्ताब दिएको छ।
भारत र यूनिवर्सिटी अफ साउथम्पटनले भारतमा नयाँ क्याम्पस स्थापनाको घोषणा गरे

भारतको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू साकार गर्दै, शिक्षा मन्त्रालयले २०२४ को अगस्त २९ मा यूनिवर्सिटी अफ साउथम्पटन , यूकेलाई भारतमा पहिलो पटक आफ्नो क्याम्पस स्थापना गर्न अनुमति दिने इरादा पत्र जारी गरेको छ। यो भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका नियमहरू अन्तर्गत भारतमा स्थापना हुने पहिलो विदेशी विश्वविद्यालयको क्याम्पस हुनेछ। यस कदमले भारतको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० को अन्तर्राष्ट्रियकरणको दृष्टिकोणलाई पूर्ण गर्नेछ।

यो औपचारिक घोषणा नयाँ दिल्लीमा " राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० अन्तर्गत शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियकरण: भारतमा विदेशी विश्वविद्यालयको स्थापना" नामक कार्यक्रमको दौरान गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर, संघीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान, र अन्य प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 

यूनिवर्सिटी अफ साउथम्पटनको १० वर्षको योजनामा व्यापार र प्रबन्धन, कम्प्युटिङ, कानून, इन्जिनियरिङ, कला र डिजाइन, बायोसाइन्स, र जीवन विज्ञानका कोर्सहरू समावेश छन्। पहिलो वर्षमा विज्ञान स्नातक कम्प्युटर साइन्स, विज्ञान स्नातक व्यापार प्रबन्धन, विज्ञान स्नातक लेखा र वित्त,  विज्ञान स्नातक अर्थशास्त्र, र विज्ञान मास्टर अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धनको कोर्सहरू शुरू गरिनेछन्, र आगामी वर्षहरूमा थप कोर्सहरू समावेश गरिनेछ।

यस क्याम्पसको स्थापना विद्यार्थीहरूलाई वैश्विक स्तरको पाठ्यक्रम र भारतीय मूल्यहरूसँग शिक्षा प्राप्त गर्ने अनूठो अवसर प्रदान गर्नेछ, जसले उनीहरूको विश्वव्यापी रोजगार बजारमा तयारीलाई थप सशक्त बनाउनेछ र भारतको ज्ञान अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्नेछ। 

विदेशमन्त्री जयशङ्करले यस पहललाई भारतको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउने र भारत-यूके शिक्षा सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले भारत-यूके रोडम्याप २०३० अन्तर्गतका विभिन्न पहलहरू, जस्तै सान्दर्भिक प्रमाणपत्रको आपसी मान्यता र संयुक्त अनुसन्धान योजना, को उल्लेख गरे।

संघीय शिक्षा मन्त्री प्रधानले भारतमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको स्थापना शैक्षिक अवसरहरू बढाउन मात्र होइन, अनुसन्धान र वैश्विक सहयोगको लागि एक समृद्ध प्रणाली सिर्जना गर्नको लक्ष्य रहेको बताए। यसले ‘वैश्विक नागरिकहरू’ उत्पादन गर्न र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० का उद्देश्यहरू अनुसार, यो कदम भारतलाई एक वैश्विक शिक्षा गन्तव्य बनाउन र गुणस्तरीय शिक्षा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रयासको हिस्सा हो। यूनिवर्सिटी अफ साउथम्पटन जस्ता विश्व प्रसिद्ध संस्थानहरूको भारतमा उपस्थिति भारतलाई एक प्रमुख अध्ययन गन्तव्यको रूपमा बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले भविष्यका शैक्षिक साझेदारीलाई सुदृढ पार्नेछ।