कडा अभिव्यक्तिमा, डा. जयशंकरले भने: पाकिस्तानको जीडीपीलाई केवल "कट्टरपन्थीकरण र आतंकवादको निर्यात" मार्फत मात्र मापन गर्न सकिन्छ।
विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले शनिबार भने कि पाकिस्तानको सीमा-पार आतंकवाद नीति "कहिल्यै सफल हुँदैन" र यसले "कुनै प्रकारको दण्डहीनताको आशा गर्न सक्दैन", बरु यस्ता कार्यहरूका "निश्चित रूपमा परिणामहरू हुनेछन्।"

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा बोल्दै, उनले भने, "पाकिस्तानको सीमा-पार आतंकवाद नीति कहिल्यै सफल हुँदैन। र यसले कुनै दण्डहीनताको आशा गर्न सक्दैन।

 यसको विपरित, यस्ता कार्यहरूले निश्चित रूपमा परिणाम भोग्नुपर्नेछ। हामीबीच समाधान गर्न बाँकी रहेको एकमात्र मुद्दा भनेको पाकिस्तानले अवैध रूपमा कब्जा गरेको भारतीय भूमिको खाली गर्नु हो। र पाकिस्तानको लामो समयदेखि रहेको आतंकवादसँगको जोडलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ।"

उनले थपे, "अरूको भूमि हडप्न चाहने 'असफल राष्ट्र'लाई उजागर गर्नुपर्छ र सामना गर्नुपर्छ। धेरै देशहरू आफूहरूको नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण पछाडि परेका छन्, तर केहीले आफ्नै निर्णयले नै विनाशकारी परिणामहरू सामना गर्नुपरेको छ। हाम्रो छिमेकी, पाकिस्तान, यसको मुख्य उदाहरण हो। दुर्भाग्यवश, तिनीहरूका गलत क्रियाकलापले अन्यहरूलाई पनि, विशेषगरी छिमेकलाई प्रभावित पारेका छन्।"

"जब यस्तो प्रणालीले आफ्ना जनतामा कट्टरवाद फैलाउँछ, त्यसको जीडीपी केवल उग्रवादको रूपमा मात्र मापन गर्न सकिन्छ र यसको निर्यात आतंकवादको रूपमा हुन्छ। आज हामी देख्छौं कि उसले अरूलाई दिन खोजेको पीडा उसैले भोगिरहेको छ। यसका लागि संसारलाई दोष दिन सक्दैन; यो त केवल कर्म हो," विदेशमन्त्री जयशंकरले थपे।

उनले भने, आतंकवाद संसारको मूल्य र सिद्धान्तहरूविपरीत रहेको छ। "यसका सबै रूपहरू र अभिव्यक्तिहरूको दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा विश्वव्यापी आतंकवादीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया राजनीतिक कारणले अवरुद्ध हुनु हुँदैन," भारतको उत्तरी छिमेकीलाई लक्षित गर्दै उनले भने।

संयुक्त राष्ट्रसंघको गठनले विश्व व्यवस्था कायम राख्न साझा उद्देश्यलाई प्रमाणित गर्छ। "अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिज्ञाहरूको सम्मान विश्व सुरक्षाको लागि अत्यावश्यक छ। यदि हामीले विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं भने, नेतृत्व गर्नेहरूले सही उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हाम्रो आधारभूत सिद्धान्तहरूको उल्लंघन स्वीकार्य हुन सक्दैन," उनले भने।

हालको विश्व परिस्थिति र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारको आवश्यकता बारेमा उनले भने, "ठीक आठ दशक अगाडि, यहाँ नजिकैबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको गठनको प्रारम्भिक कदमहरू चालिएका थिए। त्यहाँबाट परिष्कृत भई याल्टा सम्मेलनमा छलफल गरियो र अन्ततः सान फ्रान्सिस्कोमा स्वीकृत गरियो। त्यस समयका बहसहरूमा विश्व शान्ति कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो, जुन वैश्विक समृद्धिका लागि पूर्वापेक्षित थियो। आज हामी देख्छौं कि शान्ति र समृद्धि दुवै खतरामा परेको छ।"

"यो विश्वसनीयता कमजोर भएको र प्रक्रियाहरू टुटेको कारण हो। केही देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीबाट धेरै लिएका छन्, जसले यसलाई कमजोर बनाएको छ। यो हरेक चुनौती र संकटमा स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले बहुपक्षीयता सुधार्न अत्यावश्यक छ," जयशंकरले जोड दिए।

"आधुनिक युगमा प्रभावकारी र कुशल संयुक्त राष्ट्रसंघ, अधिक प्रतिनिधित्व गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ र वर्तमान समयमा उपयुक्त रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ," विदेशमन्त्रीले जोड दिए।